काठमाडौंका खोला किनारका अनधिकृत बस्तीमा डोजर चलाइएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा समेत देखिन थालेको छ। काठमाडौंमा सुरु भएको अतिक्रमण हटाउने अभियानले देशव्यापी चर्चा पाएसँगै सुर्खेतमा पनि वर्षौँदेखि व्यक्तिको कब्जामा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी, पहिचान र संरक्षणतर्फ सरकारी निकायहरू सक्रिय भएका छन्।
वीरेन्द्रनगरका बसपार्क आसपास, इत्राम, खोर्के खोला लगायत क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयहरू बसोबास गर्दै आएको पाइएको छ।
वीरेन्द्रनगरका बसपार्क आसपास, इत्राम, खोर्के खोला लगायत क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयहरू बसोबास गर्दै आएको पाइएको छ। यस्ता स्थानहरूमा प्रारम्भिक रूपमा विवरण संकलन कार्य सुरु गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। वर्षौँदेखि राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको विषय सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेपछि प्रशासनले कडाइका साथ प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले पहिलो चरणमा जिल्लाभित्रका सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई आफ्नो नाममा रहेको तर अतिक्रमणमा परेको जग्गाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल बहादुर कार्कीका अनुसार विवरण संकलनपछि मात्रै अतिक्रमण हटाउने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले खोला किनार तथा जोखिम क्षेत्रका बस्तीहरूको तथ्यांक समेत स्थानीय तहमार्फत संकलन भइरहेको जानकारी दिए।
सुर्खेतमा धेरै स्थानमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूले राज्यलाई कुनै किसिमको भाडा नतिरेको मात्र होइन, कतिपयले त त्यही जग्गाबाट व्यक्तिगत रूपमा आम्दानी समेत गर्दै आएको पाइएको छ।
उनले तत्काल सुकुम्बासी र ‘हुकुम्बासी’हरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको बताए। ‘पहिले तथ्यांक संकलन हुन्छ। त्यसपछि को वास्तविक सुकुम्बासी हुन् र को पहुँचको भरमा सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरू हुन् भन्ने छुट्याएर मात्रै कारबाही अघि बढ्छ।,’ उनले भने, हामीले स्थानीयबाट आएको विवरण तत्काल गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौ। उताबाट हटाउन सुरु गर्नुहोस् भनेमा हामी सुरक्षाकर्मीसहित राखेर स्थानीय तहहरुलाई हटाउन भन्छौ।,’
सुर्खेतमा धेरै स्थानमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूले राज्यलाई कुनै किसिमको भाडा नतिरेको मात्र होइन, कतिपयले त त्यही जग्गाबाट व्यक्तिगत रूपमा आम्दानी समेत गर्दै आएको पाइएको छ। प्रशासनका अनुसार संकलित विवरणका आधारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अतिक्रमित क्षेत्रहरूमा चरणबद्ध रूपमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ।
खाली गर्न अल्टिमेटम दिँदै स्थानीय तह
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि सरकारी जग्गामा आफूखुसी बनाइएका र नगर विकास समितिवाट सम्झौता गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाउनलाई साथ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ। नगरपालिकाले बुधवार एक सूचना जारी गर्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ८ को महिला छात्रावासको पूर्वतर्फको जग्गामा खेलकुद मैदान निर्माण गर्न भनी नगरपालिकाबाट सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त सरकारी जग्गामा आफूखुसी बनाइएका र नगर विकास समितिवाट सम्झौता गरी बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन सात दिने अल्टिमेटम दिएको हो।
यता भेरीगंगा नगरपालिकाले भने सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको भए हटाउन भन्दै ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि बहादुर खत्रीले नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरु हटाउने भन्ने निर्णय अनुसार नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफुखुसी निर्माण गरिएका जुनसुकै किसिमका संरचनाहरु ३५ दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम दिएको बताए।
उनले ३५ दिनभित्र अतिक्रमित जग्गा खाली नगरेमा कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। साथै बनेका सो संरचना हटाउन लाग्ने खर्च समेत सम्वन्धित संरचना धनीबाट असुल उपर गरिने बताए।
