बुद्ध पूर्णिमाको दिन हामी राजधानीको एउटा त्यस्तो ठाउँमा एक नागरिक समूहको छलफल गर्दै थियौं, जसको पृष्ठभूमिमा नदीपारि सहरी गरिबहरू आफ्ना झुपडीहरू आफै भत्काउँदै थिए।
हामीले खासखुस गर्यौं — देशमा कस्तो स्थिति बनिसकेको है? कोही आफ्नो घर आफै किन भत्काउँछ?
केही बेरमा एक सहभागीले मोबाइल बन्द गरेर हामीलाई सूचित गरे, ‘अहिले भर्खर तल नदी किनारमा अर्को सुकुम्बासीले आत्महत्या गरे!’
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बिहानै बुद्ध जयन्तीको शुभकामना दिए पनि कोही ढुक्क हुन सक्ने अवस्था थिएन। करूणा नभएको हातले पनि बुद्धको दुहाई दिने स्ट्याटस पोस्ट गर्न सक्छन् भन्ने हामीले नबुझ्नु अर्कै कुरा!
त्यसो त हामीले उनको अभिनयकला पहिल्यै देखेका थियौं।
‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने अर्काको प्रगतिशील गीत भट्याउँदै काठमाडौंका मेयर हुँदा नै गरिबको बोल्ती बन्द गरिदिएका थिए। यस पटक पनि ‘व्यवस्थापन गरेपछि मात्र विस्थापन गरिन्छ’ भनेर मिडियामा भ्रम फैलाउँदै डोजर पठाइयो।
त्यस दिन— बुद्ध पूर्णिमा, श्रमिक दिवस र उभौली पर्व — एक सहरी श्रमिकले आफ्नो घर भत्काएको दृश्य सहन नसकेर जीवन त्यागे।
देशमा ठूलो बलिदानबाट हासिल लोकतन्त्र छ। लामो र जटिल संघर्षले आर्जिएको संविधान छ। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासन प्रत्याभूत गर्ने शक्ति–सन्तुलनकारी निकायहरू छन्। नियमनकारी संयन्त्रहरू छन्। प्रेस छ, नागरिक समाज छ, पार्टीहरू छन्। भर्खर निर्वाचित संसद छ र ताजा जनादेश छ — तर पनि यी सबै अपुग रहेछन्।
- सहरी गरिबको अमानवीय, अलोकतान्त्रिक, अवैधानिक र आपराधिक विस्थापनविरूद्ध बोल्न राजनीतिक पार्टीहरू सशंकित छन्। दुई–तिहाइ ल्याएर मख्ख भएको नयाँ पार्टी त ‘छिटो देश विकास गर्ने’ नाममा यस्तो आतंकको मतियार बनेको छ कि, जनताले यसलाई ‘खिल झिक्दाको दुखाइ’ सम्झेर चुप लाग्नुपर्ने ठानेका छन्।
- निर्वाचन सम्पन्न भएको यति छोटो समयमा हामी यति तीव्र गतिमा लोकतन्त्रको ओरालो खस्दैछौं कि, यो खतरनाक भीरमा समाउने हाँगा समेत फेला पार्न सकेका छैनौं।
संविधान छ पनि, छैन पनि जस्तो हुने गरी शक्ति दुरूपयोग हुन थालेको छ। सर्वोच्च अदालत छ पनि छैन पनि जस्तो भान पराउन प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा संवैधानिक परिषदको संरचना नै फेर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको छ। संसदलाई नै निलम्बन गरिएको जस्तो देखिने गरी दर्जनौं अध्यादेशहरू एकपछि अर्को गर्दै सिंहदरबारबाट शीतल निवासतर्फ क्षेप्यास्त्रझैं पठाइएका छन्।
हिजो संसद विघटन गराएर देशलाई निर्वाचनतिर धकेल्ने हातहरूले संविधान थामिदेलान् त भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ।
‘बोल्न डर लाग्ने बनाइएको छ’ भन्ने अनुभव कतिपयबाट सुनेपछि नागरिक स्वतन्त्रताको लामो संघर्ष गरेका एक प्रबुद्ध नागरिकले भने, ‘मलाई सबैभन्दा ठूलो चिन्ता यही लागेको छ — देशमा फेरि बोल्न गाह्रो भइरहेको छ।’
छलफल चलिरहँदा म शौचालयभित्र छिरेँ। त्यत्तिकैमा अर्कोपट्टि उभिएर भित्तातिर फर्किएका साथीको मोबाइल चर्को बज्यो। उनी आत्तिँदै फोन उठाउँदा उनको स्वर सुनेर म झस्किएँ।
‘साँचै हो?’
फोन राखेपछि उनले भने, ‘घरमा डोजर आयो भनेर डराएको, धन्य होइन रहेछ।’
‘जोगिएछ,’ मैले भनेँ।
‘आजलाई!’
भित्र फर्केपछि उनले थपे, ‘म आफ्नो घरको लालपुर्जा र नक्सापास लिएर महानगरपालिकामा अवस्था बुझ्न गएको थिएँ, तर कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश मात्र दोहोर्याए। हामीले स्थानीय निकायलाई संघीयतापछि ‘स्थानीय सरकार’ भन्न थालेका थियौं, त्यहाँ त फेरि पुरानै दशा फर्किसकेछ।’
देशका ११ लाखभन्दा बढी सहरी गरिबका घरधुरी यसरी आतंकित भइरहँदा तिनका अधिकार र अस्तित्वको कसले, कसरी पैरवी गर्ने भन्ने प्रश्नले हामीलाई गम्भीर नागरिक गृहकार्य दिएको भान भयो।
राजनीतिक भीरमा समाउने हाँगा कुन बन्लान्? के होलान्?
त्यो बुद्ध पूर्णिमाको दिन थियो — श्रमिक दिवस र उभौली पर्व पनि!
