सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच रणनैतिक महत्वका सडक र पुलमा ठेक्का सम्झौता हुन्छ । करोडौँ रुपैयाँका आयोजना अघि पनि बढ्छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद तोकिन्छ । तर, म्याद सकिन्छ, वर्षौं बित्छ र आयोजना भने अधुरै रहन्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष भार अन्ततः नागरिकले बोक्नुपर्छ । जाजरकोटमा सडक र पुल निर्माणका लागि सम्झौता भएका आयोजनाको अवस्थाले यही चित्र देखाउँछ । कतै करोडौँको लागतमा निर्माणाधीन पुल दुईवटा पिलरमै सीमित छन् । कतै १५ करोडभन्दा बढीको सडकमा करिब तीन किलोमिटर मात्रै काम भएको छ । कतै तीन करोडभन्दा बढीको पुलमा काम नै सुरु भएको छैन । तासुगाडमा यस्तो जोखिमको अवस्था आउनुको एउटा प्रमुख कारण[...]