निर्वाचन अचाक्ली महँगो हुँदै जाँदा राजनीतिमा मात्रै आबद्ध धेरै नेता कार्यकर्ता चुनाव नै लड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एउटा निर्वाचनमै करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएपछि इमानदार नेता कार्यकर्तालाई त्यो आँट नआउनु स्वाभाविक पनि हो ।
जुम्लाका माओवादी सांसद गजेन्द्रबहादुर महत पनि निर्वाचन महँगो भएकाले आगामी चुनाव नलड्ने सोचमा पुगेका छन् । भन्छन्, ‘करोड तल खर्च हुँदैन । कहाँबाट ल्याउने ?’ प्रस्तुत छ, सांसद महतसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश :
अरू दोहोरिन खोज्छन्, तपाईं एक पटकमै चित्त बुझाउन तयार कसरी हुनुभयो ?
माननीय हुने कुरा भइहालियो । योभन्दा अगाडि जान पार्टीमा गाह्रो छ । मभन्दा वरिष्ठ साथीहरू पार्टीमा धेरै छन् । सिनियरलाई छाडेर जुनियरले अवसर पाउने अवस्था पनि छैन ।
पटक-पटक माननीय पनि किन भइराख्नुपर्यो र ? माननीय भएपछि मन्त्रीको कल्पना हो, प्रधानमन्त्री हुने कल्पना गरिएन । अलिकति कार्यकारी पद भनेकै मन्त्री हो, मन्त्री हुन गाह्रो छ ।
चुनाव महँगो भयो भन्नेहरूमा तपाईं पनि पर्नुपर्छ । चुनावमा साँच्चै पैसा निर्णायक हुन थालेको हो ?
निर्णायक त पैसा नै हुन्छ अहिले । देखिआएकै कुरा हो, पैसावाल मान्छेहरूले नै टिकट पनि पाउने र जित्ने पनि । पार्टीले अलिअलि थपथाप मात्रै गरिदिने हो । अघिल्लो चुनावमा पो दुइटा पार्टी एकै भयो र अलि गाह्रो भएन ।
२०७४ को चुनावमा तपाईंले कति खर्च गर्नुभयो ?
५०-६० लाखसम्म त खर्च भयो । अब त करोड तल खर्च हुँदैन । करोड कहाँबाट ल्याउने ? कि साहू–महाजन समात्नुपर्यो कि दलाल समात्नुपर्यो कि सरकार यताउता हुँदा बिक्नुपर्यो । माननीयले पाउने तलब ५६ हजार हो, बिक्न स्वाभिमानले दिंदैन ।
चुनावमा पार्टीले पनि सहयोग गर्छ होला नि ?
पार्टीले कति गर्छ र ! एक-डेढ लाख यसो चुनावी खर्च पाउने हो । त्यसले के हुन्छ र ? कि आफ्नो घर–खेत बिक्री गर्नुपर्यो कि त दलालहरूसँग मिल्नुपर्यो ।
यहाँ हुन्छ के भने कोही ठूलो महाजनले मलाई उम्मेदवार बनाइदिनुहोस् वा समानुपातिकमा राखिदिनुहोस्, चार-पाँच करोड दिन्छौं भन्छन् । त्यो पैसा पार्टीमा आएकै हुन्छ । विभिन्न काण्डहरू हुन्छन्, त्यसबाट पैसा जम्मा भएकै हुन्छ ।
दलालहरूले सरकार आएपछि आफूलाई यहाँ–यहाँबाट फाइदा हुन्छ भनेर पैसा दिएकै हुन्छन् । त्यही पैसाबाट चुनाव खर्च एक दुई लाख दिएको हुन्छ । कांग्रेस, एमालेमा त्यस्तो छ । हाम्रोमा त अझै त्यो सुरु भइसकेको छैन ।
चुनावमा हुने भनिएको करोड रुपैयाँ खर्च मतदाता कि कार्यकर्ताका लागि ?
अहिले त कार्यकर्ताका लागि पनि खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ । मतदाताका लागि पनि खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ । मतदाता पनि यही बेला हो यिनीहरूको खाइहाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छन् । कार्यकर्ता पनि नभए चल्दैनन् । ब्याट्री हाल्नैपर्यो, फ्युल हाल्नै पर्यो । मतदाता र कार्यकर्तालाई बराबरै खर्च हुन्छ ।
यो चाहिं सांसदलाई मात्र हो कि स्थानीय जनप्रतिनिधिका उम्मेदवारले पनि खर्च गर्नुपर्छ ?
खर्च हुन्छ । हाम्रा मान्छे त्यस्तै छन्, संस्कार नै त्यस्तै छ । खर्च त भइहाल्छ नि !
खर्च घटाउने विकल्प के त ?
मैले त यो प्रत्यक्ष प्रणाली नै हटाइदिनुहोस् भनेको हो । १६५ जना जो प्रत्यक्ष जितेर आउँछन्, त्यो हटाइदिनुहोस् ।
कर्णाली टुडे । ९ जेष्ठ २०७९, सोमबार ०६:३८