आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेटको मुल स्प्रिटप्रति समर्थन व्यक्त गर्दछु ।

हेरीकेम्पले भनेका रहेछन्, ‘गरिब त्यो होइन जोसँग पैसा छैन र त्यो गरिब हो, जोसँग सपना छैन ।’ निशन्देह हामी सपना नभएर गरिब भएका हौं । संसारका विपन्न मुलुकहरू सपना भएर सम्पन्न भएका हन् । तसर्थ, कर्णाली समृद्धिको सपना हामीले देख्नै पर्छ ।

कर्णालीबासीका सपना, आकांक्षा, चाहना, अपेक्षा तथा सरकारको सोच एवम् संकल्पको प्रतिबिम्ब मानिने यस महत्वपुर्ण दस्तावेज उपर धारणा प्रस्तुत गरिरहँदा मन कहिले लक्जमवर्ग पुग्यो, कहिले चिन त कहिले भारत । मनले भारतको गोवा, गुजरात, सिक्किम हुँदै विहारपनि उडान भर्‍यो ।

आइएमएफ अनुसार सन् २०२१ मा विश्वकै ज्यादा एक लाख २६ हजार पाँच सय सय ६९ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको, विश्वकै धनी, चोरी नहुने, तीन स्टार होटल स्तरका दुई वटा मात्र जेल भएको पर्यटकीय देश लक्जमवर्ग जस्तो कर्णाली प्रदेश बनाउने रहर पलाउनै पर्दछ ।

सबैभन्दा ज्यादा प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको भारतको गोवा, गुजरात र सिक्किमको समृद्धिले रोमान्चित बनाउँछ । मित्र रास्ट्र भारतको सबभन्दा गरिब प्रदेश विहारले च्वास्स घोच्छ । मानौं सुइरोले मुटुमै घोचिरहेछ । मेरै कर्णालीको विगतले पनि मन अमिल्याउँछ ।

लाग्छ, लक्जम्बर्ग, चिन जस्ता आश्चर्यजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने देश नेपाल र गोवा, गुजरात, सिक्किम जस्तो समृद्ध कर्णाली बनाउन पाए ! मुटुमा चिसो पस्छ, नेपाल श्रीलंका बन्ने त होइन ! कर्णाली विहार बन्ने त होइन ! विहारको विगत अध्ययन गरेँ । सन् १९५०/०५१ मा प्रतिव्यक्ति आय दुई सय चार हुँदा भारतको दुई सय ६५ रहेछ । सन् २०१८/०१९ मा भारतको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय एक लाख २६ हजार चार सय ६ पुग्यो । बिहार भने ४३ हजार आठ सय २२ मा खुम्चियो ।

विहार तन्नम बन्नुका कारण केलाउछुँ । मेरो प्रदेशको भविष्यमा घोत्लिन्छुँ । सोचमग्न हुन्छु, विहार बन्नबाट जोगाएर सिक्किम र गोवा कसरी बनाउने ! बजेटका पाना पल्टाउँछु । हरफ नियाल्छु । शब्दमा नजर दौडाउँछु । बजेटका अंकमा अडिन्छु । प्रदेशको अवस्था विश्लेषण गर्छु । भारतमा पहिलो प्रतिव्यक्ति आय भएको प्रदेश गोवा र तेस्रो प्रदेश सिक्किमले उत्प्रेरित गर्छ ।

प्रस्तुत बजेटले हामीलाई विहारपथमा हिँड्न प्रेरित गर्छ वा गोवापथमा वा सिक्किम पथमा ? लक्जमवर्ग वा श्रीलंका ? प्रश्न तीर बनेर घोचे झैँ लाग्छ । चिनियाँ आर्थिक पथका तगारा के के हुन ? सोचमग्न हुन्छु । भुटानले पनि जिस्क्याएझै लाग्छ । बजेट, राजनीति, राजनीतिक संस्कार र प्रवृति कता जाँदैछ ? विश्लेषण गर्न मन लाग्छ ।

बजेटमा पुँजीगत खर्चको सीमा बढाएर ५९.५८ प्रतिशत पु¥याउनुलाई सकारात्मक ठानेको छु । ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हाँसिल हुने अपेक्षाले आशा जगाएको छ । राजस्व संकलन र खर्च दर सकारात्मक छ । विगतको तुलनामा समग्र सुचक र अर्थतन्त्रका सुचकहरूमा सुधार देखिएको छ ।

केही रणनैतिक सडकमा विनियोजित बजेट, सहिद तथा बेपत्ता परिवार र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार, सहिद स्मृति तथा जीवन निर्वाह भत्ता र कर्णाली सेवा पुरुस्कार सकारात्मक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरेको प्रगति उल्लेखनीय नै छ ।

विपन्न र जोखिममा परेका नागरिकप्रति सरकारले देखाएको जिम्मेवारीबोध स्रहानीय छ । कर्णाली लगानी सम्मेलनले लगानी प्रवद्र्धन गर्न सघाउनेछ ।

विद्युत पहुँचबाट वञ्चित ४३.८७ प्रतिशत कर्णालीका नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याइएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको बृहत् खानेपानी आयोजना, एकीकृत बस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नहरूको घर निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त छ । जीर्ण हुँदै गइरहेको कर्णाली लोकमार्गका विषयमा बजेट उदासिन देखिन्छ ।

स्याउ तथा विकास परियोजना कता हरायो ? जुम्लामा प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधिन हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ्ग सेन्टर किन तुइयो ? किन ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गर्ने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएन ?

विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार चीनले सन् १९८१ देखि २०१२ सम्म देशका करिब ८५ करोड नागरिकलाई गरिबीको खाडलबाट माथि उठायो । १९८१ मा ८८.३ प्रतिशत रहेको गरिबीलाई २०१८ मा १.७ प्रतिशतमा झा¥यो । १९७८ मा एक सय ५५ डलर मात्र भएको प्रतिव्यक्ति आय २०२० मा १० हजार चार सय ३४ पुग्यो । कर्णालीको ३९.५ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीलाई शून्यमा झार्ने आर्थिक योजना चाहिएको छ ।

एकातिर विश्व मानचित्रमा एक लाख २६ हजार पाँच सय ६९ डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको लक्जमवर्ग चरम सम्पन्नता भोगिरहेको छ, अर्कातिर प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ८१ डलर अनुमान गरिएको नेपाल तथा नौ सय ६४ डलर अनुमान गरिएको कर्णाली चरम विपन्नतामा बाँचिरहेको छ । आर्थिक मन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, कर्णालीलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट उन्मुक्त गर्न समृद्ध र स्वाधीन अर्थनीति तथा अर्थ व्यवस्था निर्माणका लागि युद्धस्तरमा होमिनुको विकल्प छैन ।

चीनले उत्पादन वृृद्धि गर्न सांघाईलाई इकोनोमी तथा ट्रेडको सिटी, बेइजिङ तथा सेन जेन सिटीलाई इलेक्टिकल मेनिफेक्चरिङ हब, जिआनजिन सिटीलाई अटोमोवाइल तथा एरोस्पेश इन्डस्ट्रिज हब, गोन्जाओ सिटीलाई विभिन्न उत्पादनको हब बनाइयो । विश्वकै ७० प्रतिशत मोबाइल, ६० प्रतिशत सिमेन्ट, ५० प्रतिशत स्टिल, ५० प्रतिशत स्याउचिन एक्लैले उत्पादन गर्छ ।

चीनले हाँसिल गरेको तीव्र आर्थिक वृृद्धि र अवलम्बन गरेको अर्थनीति हाम्रा लागि सन्दर्भ सामग्री बन्नु पर्दछ । कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका सम्भावनालाई पकड्न पर्यटकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य राजधानी घोषणा गरी आर्थिक क्रान्तिमा होमिनुको विकल्प छैन ।

सरकारलाई सुझाउन चाहन्छु, कर्णाली एयरलाइन्स संचालन गरौं । त्यसका लागि सरकारले बजेटको निश्चित हिस्सा विनियोजन गरोस् । केही रकम सेयरका रूपमा नागरिक र उद्योगी व्यवसायीबाट संकलन हुनेछ । उद्योगी व्यवसायी तथा नागरिकलाई सेवा र नाफा दुइ वटै प्राप्त हुने विश्वास दिलाऔँ ।

हाम्रो सपनाको विश्वविद्यालय जन्मिदै गर्दा परिमार्जन गर्ने भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रीले पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक फिर्ता लिन समितिमा गरेको प्रस्तावले आशंका उब्जाइदिएको छ । विश्वविद्यालयलाई हत्या गर्न खोजिएको हो भने विश्वविद्यालयको अकाल मृत्यु अबोल बालकझै टुलुटुल हेर्न किमार्थ सकिदैन ।

५० पेज र दुई सय २३ बुँदामा व्यक्त बजेट बक्तव्यमा डोल्पा न सुनियो न त देखियो । जाजरकोट नेपथ्यमा सुनियो । मुगु, जुम्ला र दैलेख कमै मात्र उच्चारित भए । केही जिल्ला पटक–पटक दोहोरिए । तसर्थ, बजेटको न्यायोचित र सन्तुलित वितरणमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ भेटिन्छ ।

अभावका कथाहरू सुनाउने, विपन्नताको पर्याय मानिने, कम आयु र कम प्रतिव्यक्ति आयको समाचार बन्ने कर्णाली होइन, सम्पन्नता सिकाउने, सुख र खुसीको सन्देश फैलाउने तथा सर्बभन्दा ज्यादा प्रति व्यक्ति आयुको गर्विलो कर्णाली निर्माण गरौं । समयले त्यही आह्वान गरिरहेछ ।

(भण्डारी कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य हुन् । आर्थिक वर्ष २०८९/०८० को बजेटमाथि छलफलका उनले व्यक्त गरेका विचारलाई यहाँ समेटिएको हो ।)